काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले २०१८ देखि २०३१ सालसम्म कायम भएको फेवातालको जग्गाबाहेक अन्य सबै सरकारी हुने फैसला सुनाएको छ।
फेवाताल अतिक्रमणको मुद्दामा मंगलबार फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले परमादेशमार्फत् यी बाहेक सबै जग्गा मुआब्जासमेत नदिइ फेवातालको नाममा कायम गर्न भनेको छ। अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले फेवाताल संरक्षणको माग गर्दै दायर गरेको रिटमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले ४ बुँदे परमादेश पनि जारी गरेको छ।
सर्वोच्चले नेपाल सरकारको नाममा कायम हुनेगरी फेवातालको जग्गा सरकारी बनाएसँगै उक्त क्षेत्रलाई हरियाली क्षेत्र घोषणा गर्न पनि भनेको छ। सर्वोच्चले नयाँ पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेपछि फेवातालको जग्गा मिचेर निर्माण भएका सबै संरचना भत्काउने बाटो खुलेको छ।
‘मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ (ख२) बमोजिम सरकारी जग्गाको परिभाषाभित्र नेपाल सरकारको अधिनमा रहेको ताल, पोखरी र सोको डिललाईसमेत जनिने र फेवाताल नेपाल सरकारको अधिनमा रहेको ताल भएकाले सोको जग्गा सरकारी जग्गा रहेकोमा विवाद देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको अधिनमा रहेको हुँदा फेवातालको वि.सं. २०१८ साल देखि वि.सं. २०३१ सालसम्म कायम रहेको जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी विवादसमेत रहेको नदेखिएको र भए सोही समयमा टुंगिएको मानिनुपर्ने तालको जग्गा र सोको डिल नेपाल सरकारको सरकारी जग्गा भएको देखिन्छ।’
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले त्यस्तो सरकारी र सार्वजनिक जग्गा दर्ता वा आवाद गर्न नहुने र आवाद गरेमा स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको हुँदा सो विपरीत तयार भएका दर्ता स्रेस्ता उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले यसअघि भएको फैसलालाई कार्यान्वयनमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मालपोत कार्यालय, कास्की, पोखरासमेतलाई समेत फैसला कार्यान्वयनको जानकारी दिन भनिएको छ।
चार बुँदे परमादेशमा के छ?
सर्वोच्चले संघीय सरकारदेखि पोखरा महानगरसम्मको नाममा आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले कर्ण शाक्यको रिसोर्ट अवैधानिक देखिएकाले भत्काउन पनि भनेको छ। सर्वोच्चले शाक्यको मुद्दामा तीन बुँदे परमादेश जारी गरेको छ भने मूल मुद्दामा चार बुँदे परमादेश जारी गरेको छ।
(क) फेवातालको वरिपरि वर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार व्यवसाय, होटल रेष्टुराँ, रिसोर्ट आदि तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा हटाई खाली गर्नू/गराउनू र उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रुपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोही बमोजिम कायम गर्नू/गराउनू
(ख) फेवाताल ‘संरक्षित जलाधार’ घोषणा गरिएको क्षेत्र भएकाले फेवातालको स्रोत (मुहान)देखि यसको जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि भू तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षण ऐन, २०३९ ले तोके बमोजिमको कार्य गर्नू/गराउनू
(ग) फेवातालको वि.सं. २०१८ सालदेखि वि.सं. २०३१ सालसम्म कायम रहेको जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी विवादसमेत रहेको नदेखिएको र भए सोही समयमा टुंगिएको मानिनु पर्ने तालको जग्गा र सोको डिल नेपाल सरकारको सरकारी जग्गा भएको र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (२) बमोजिम फेवातालको नाममा रहने गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्नू/गराउनू
(घ) वि.सं. २०१८ सालदेखिको तालको जग्गा, ऐलानी, पर्ति वा अन्य प्रकारका सार्वजनिक जग्गाबाहेक २०३२/३३ साल तिरको नापीभन्दा पहिलेदेखिको साविक दर्ता, स्रेस्ता, तिरो, निरन्तर भोगमा रहेकाको हकमा भने फेवातालको वर्षायामको उच्चतम पानीको विन्दुको किनाराबाट ६५ मिटरको मध्यवर्ति हरियाली क्षेत्र कायम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने वि.सं. २०१८ सालदेखि वि.सं. २०३१ सालसम्म कायम रहेको ताल र तालको डिलभन्दा बाहिरको जग्गाको हकमा मात्र कानुन बमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने देखिँदा सो पहिचान गरी उचित मुआब्जा दिने व्यवस्था मिलाउनू
