कार्यक्रममा बोल्दै नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले ईमोबिलिटी अबको भविष्य भएकाले सरकारले यो विषयमा स्पष्ट नीति लिनुपर्ने बताए । ‘सरकारले सन् २०२५ सम्म नेपालमा गुड्ने कुल निजी सवारीमध्ये विद्युतीय सवारीको संख्या २५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘तर, प्रत्येक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीमा लाग्ने भन्सारदर घटबढ हुँदा उपभोक्ता निश्चिन्त बन्न सकेका छैनन् ।’ यस्तै प्रत्येक वर्षको बजेटमार्फत करका दर हेरफेर हुँदा सवारी व्यवसायीले समेत ढुक्कले लगानी गर्न नसकेको र विद्युतीय सवारीको प्रयोग व्यापकरुपमा बढ्न नसकेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
हाल नेपालमा विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक पूर्वाधार समेत बन्दै गएको र आगामी बजेटमा विद्युतीय सवारीमैत्री नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार हाल नेपालमा विद्युतीय सवारी चार्ज गर्नलाई ५८ स्थानमा डीसी र ३०० स्थानमा एसी चार्जर रहेका छन् । श्रेष्ठले थपे ‘विद्युत् प्राधिकरणले ४० वटा डीसी चार्जर सञ्चालनमा ल्याएको छ । राजमार्ग १०० किलोमिटरको दूरीमा स्टेसन भएपनि अझै अपुग छ ।’ श्रेष्ठका अनुसार खेर गएको बिजुलीको खपत बढाउनका लागि पनि विद्युतीय सवारीसाधनलाई बढीभन्दा बढी प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ ।
