काठमाडौं । मुख्यत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा करिब १० वर्ष भन्दा लामो समय जनयुद्ध र हजारौंको बलिदानबाट प्राप्त धर्म निरपेक्षता सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था नै खारेज गरेर देशलाई हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था स्थापना गर्ने एजेन्डासहित राजनीति गरिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हैसियत माओवादी दिएको खाने भनेको मान्ने भएको छ । अर्थात राप्रपा अहिले माओवादी केन्द्रको शरणमा पुगेको छ ।
माओवादी केन्द्रले गठबन्धनमा भागबन्डा गर्दा आफुलाई परेको पूर्वाधार विकास संसदीय समितिको सभापति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई दिएको छ । गठबन्धन दलबिच सहमति हुदा माओवादी केन्द्रबाट सांसद माधब सापकोटा सभापति बन्नका लागि उम्मेदवार दिने तयारीमा थिए तर अन्तिममा पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिका लागि राप्रपाका सांसद दिपक सिंहलाई उम्मेदवार बनाईएको छ ।
दिपक सिंह मकवानपुरबाट निर्वाचित सांसद हुन् । सभापतिका लागि उम्मेदवारी दिएका सांसद दिपक सिंहको प्रस्तावक माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोट र समर्थकमा प्रेमबहादुुर महर्जन रहेका छन् ।
पहिले र अहिले पनि माओवादीले ल्याएको व्यवस्था र प्रचण्डमाथि कुनै दल वा नेताले धावा बोल्छन् भने त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र सोही पार्टीका नेता कार्याकताहरु हुन् । नेपालमा प्रचण्डले भारत र अरु विदेशी शक्तिको आडमा धर्म निरपेक्षता र संघीयता ल्याएको निरन्तर आरोप लगाउदै आएका छन् । तर उनीहरु तथ्यसहित प्रमाण दिन सक्दैनन् । उनीहरु राजनीतिक शब्द प्रयोग गरेर भन्दा असामान्य र अराजक किसिमले प्रचण्डलाई बेला बखत १७ हजारको हत्यारा सम्मे भन्ने गर्छन । तर अहिले आफुहरुको हैसियत अरु कसैले दिएको खानुपर्ने बाध्यता भएको उनिहरु आफै स्विकार गर्छन ।
अहिले कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पाएको विश्वासको मत विवादमा छ र अदालतमा मुद्धा छ । विश्वासको मतलाई अदालतले मान्यता दिएको छैन् । अब ढिलो चाडे फैसाला आउँदैछ । तर यदि फेरि अल्पमतमा परेको बेला अहिलेकै गठबन्धन पक्षले मुख्यमन्त्रीमा दाबि गर्ने र त्यसबेला राप्रपाले पनि सहयोग गर्ने सहमति अनुसार पूर्वाधार विकास समितिको सभापति राप्रपालाई दिएको सत्ता पक्षका नेताहरुले बताएका छन् ।
दोश्रो पटक विश्वासको मत लिनेबेला सम्म मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले राप्रपालाई सभामुख देखि आलोपाले मुख्यमन्त्रीको अफर गर्दा सम्म पनि सहमतिमा नआएर विश्वासको मत दिएको थिएन बरु उल्दै आफ्ना जेष्ठ दुई सांसदहरुलाई घरायसी समस्या देखाउदै बिदामा बसाएको थियो ।
सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जसपा, लोसपा, नाउपा सहित सत्ता प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसदीय समितिको सभापतिका लागि संगै बसेर भगबन्डा गर्दा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रपछिको चौथो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पाँचौं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई बाइपास गरिएको थियो ।
तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटीले एउटा समितिको सभापति लिएर चित्त बुझाउने संकेत गरेको छ । आम निर्वाचनबाटै पहिलो प्रसायमै राष्ट्रिय दल बन्न सफल भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहि उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिने भएको छ । पार्टीको तर्फबाट सांसद गणेश पराजुलीलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको छ ।
